डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका

प्रस्तावना

भारताच्या आर्थिक, सामाजिक आणि तंत्रज्ञानात्मक परिवर्तनात "डिजिटल इंडिया" ही संकल्पना एक क्रांतिकारी पाऊल ठरली आहे. केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया 2025 अभियानाने संपूर्ण देशात डिजिटल सेवांचा प्रसार करण्याचा निर्धार केला आहे. या व्यापक दृष्टिकोनात महाराष्ट्राची भूमिका केवळ सहायक नाही तर नेतृत्व करणारी आहे. या लेखात आपण "डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" सर्व पैलूंनी समजून घेणार आहोत.

 1️⃣ डिजिटल इंडिया 2025 – एक विहंगावलोकन

"डिजिटल इंडिया 2025" ही केंद्र सरकारची दीर्घकालीन धोरणात्मक योजना आहे, ज्याचा उद्देश प्रत्येक नागरिकापर्यंत इंटरनेट, डिजिटल सेवा आणि पारदर्शक शासन पोहोचवण्याचा आहे. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:

• सर्वांसाठी ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी

• डिजिटल साक्षरता

• शासनातील पारदर्शकता

• डिजिटल आर्थिक व्यवहार

• स्टार्टअप व इनोव्हेशनला चालना

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), IoT, Big Data यांचा वापर

या योजनेच्या अंमलबजावणीत "डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" विशेष महत्त्वाची आहे.

2️⃣ महाराष्ट्र – भारताचा डिजिटल इंजिन

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि तंत्रज्ञानपूरक राज्य आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद ही शहरे माहिती तंत्रज्ञान आणि इनोव्हेशनची केंद्रस्थाने आहेत.

• मुंबई: भारताचे आर्थिक आणि फायनान्शियल टेक्नोलॉजीचे केंद्र

• पुणे: IT हब व शैक्षणिक राजधानी

• नागपूर: उभरता डिजिटल हब आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा भाग

• औरंगाबाद व नाशिक: औद्योगिक शहरे डिजिटल परिवर्तनाच्या मार्गावर

या सर्व घटकांचा विचार करता, डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका सर्वांगीण आहे.

3️⃣ महाराष्ट्र सरकारचे धोरण व उपाययोजना

एआय धोरण 2025

महाराष्ट्र सरकारने AI Policy 2025 सादर केली आहे. यामध्ये सरकारी यंत्रणांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून निर्णयक्षमता, धोरणात्मक योजना, आणि जनहिताच्या सेवेचा वेग वाढवण्याचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण

"डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य सरकारने Cyber Surakshit Maharashtra उपक्रम सुरू केला आहे. नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण, ऑनलाइन फसवणुकीपासून बचाव, आणि सायबर साक्षरतेवर भर दिला जातो.

 डिजिटलीकरण सुविधा

• Aaple Sarkar पोर्टल: 500+ सेवा आता एकाच ठिकाणी

• WhatsApp द्वारे सरकारी सेवा: Meta सोबत करारानुसार नागरिकांना सेवा मिळवणे झाले अधिक सुलभ

• DigiLocker सुविधा: दस्तऐवज सहज व सुरक्षितरित्या साठवण्याची सुविधा

• ई-पंचनामा: शेती नुकसानाचे डिजिटल मूल्यांकन

ही उदाहरणे "डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" किती व्यापक आणि वास्तववादी आहे, हे दर्शवतात.

4️⃣ शिक्षण व डिजिटल साक्षरता क्षेत्रात महाराष्ट्राची वाटचाल

 AI University Mumbai

मुंबईमध्ये “AI University” स्थापन केल्यामुळे उच्च शिक्षणात डिजिटल कौशल्यांचा समावेश झाला आहे. या विद्यापीठात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स, रोबोटिक्स, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया आणि संगणकीय दृष्टीसारख्या आधुनिक विषयांचा अभ्यासक्रम समाविष्ट आहे. विद्यार्थी व्यावहारिक प्रकल्प, इंटर्नशिप व उद्योग संलग्न प्रशिक्षणांत सहभागी होतात. या उपक्रमामुळे देशभरातून विद्यार्थ्यांची ओढ वाढली आहे आणि त्यांचे कौशल्य जागतिक दर्जावर पोचते. आकस्मिक उद्योजकता, संशोधन व नवप्रवर्तनाला चालना मिळते. तसेच, डिजिटल इंडिया तसेच मेक इन इंडिया या धोरणांचा प्रभावात्मक अंमलबजावणी करते. “AI University” भारताला जागतिक AI तंत्रज्ञानाच्या नकाशात स्थान देण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते.

Bright Bus Initiative

राज्यभरातील ग्रामीण भागात मोबाईल डिजिटल क्लासरूम नेण्याचा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानदायी ठरत आहे. या क्लासरूममुळे दुर्गम गावांतील विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण, इंटरनेट साक्षरता आणि डिजिटल कौशल्ये मिळत आहेत. आधुनिक संगणक, प्रोजेक्टर, टॅब्लेट्स आणि हाय-स्पीड इंटरनेटसह सुसज्ज या गाड्यांमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शहरांप्रमाणेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळते. ऑनलाईन शैक्षणिक साधने, ई-लर्निंग कोर्सेस आणि व्हर्च्युअल क्लासेसद्वारे त्यांच्या शैक्षणिक क्षमतांमध्ये वाढ होते. या उपक्रमामुळे डिजिटल दरी कमी होत असून विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यास मदत होते. मोबाईल डिजिटल क्लासरूम ग्रामीण शिक्षणक्रांतीचे नवे पाऊल ठरत आहेत.

महिला व युवकांसाठी प्रशिक्षण

• महिलांसाठी सायबर सुरक्षिततेचे कार्यक्रम राबवल्यामुळे त्यांना डिजिटल जगात अधिक सुरक्षितता आणि आत्मविश्वास मिळत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ऑनलाइन फसवणूक, छेडछाड, ओळख चोरी, सोशल मीडिया गैरवापर याबद्दल जनजागृती केली जाते. महिलांना सुरक्षित पासवर्ड वापरणे, वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे, संशयास्पद लिंक टाळणे यासारख्या सायबर स्वसंरक्षणाच्या पद्धती शिकवल्या जातात. तसेच तक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाईन, पोलीस सायबर सेल आणि ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे महिलांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान वापरण्याची हिम्मत वाढते आणि सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होते. हे कार्यक्रम महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.

• ड्रोन व बिग डेटा प्रशिक्षणामुळे तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख मिळून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. शेती, आपत्ती व्यवस्थापन, नकाशे तयार करणे, पायाभूत सुविधा निरीक्षण आणि सुरक्षाव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांत ड्रोनचा वापर वाढत आहे. बिग डेटा प्रशिक्षणामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करून योग्य निर्णय घेता येतात. या कौशल्यांमुळे तरुणांना स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि सरकारी प्रकल्पांमध्ये संधी मिळते. ड्रोन व बिग डेटा तंत्रज्ञान ग्रामीण आणि शहरी विकासाला गती देऊन ‘डिजिटल इंडिया’च्या उद्दिष्टांना पूरक ठरते. हे प्रशिक्षण भारताला जागतिक स्पर्धेत सक्षम बनविण्यास सहाय्यकारी ठरत आहे.

• स्टार्टअप्ससाठी डिजिटल सल्लामसलतमुळे उद्योजकांना व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, विपणन आणि आर्थिक मार्गदर्शन मिळते. या सेवांमध्ये ऑनलाइन व्यवसाय नियोजन, ई-कॉमर्स सेटअप, डिजिटल मार्केटिंग रणनीती, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, क्लाउड सेवा आणि निधी उभारणीचे मार्ग समाविष्ट असतात. डिजिटल सल्लामसलतीमुळे स्टार्टअप्स कमी खर्चात अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतात आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेत टिकून राहू शकतात. तज्ज्ञ मार्गदर्शनाने त्यांना व्यवसाय वाढीसाठी योग्य दिशा मिळते. ही पुढाकार तरुणांना नवकल्पना करण्यास प्रोत्साहन देते व ‘डिजिटल इंडिया’च्या उद्दिष्टांना गती देते. त्यामुळे भारतातील स्टार्टअप संस्कृतीला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक स्थान मिळत आहे.

यामुळे "डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" ही केवळ तांत्रिक नसून सामाजिकदृष्ट्याही परिणामकारक आहे.

5️⃣ स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप आणि नवे प्रकल्प

 Third Mumbai व Innovation City

नवी मुंबईजवळ 300+ एकरमध्ये नव्या डिजिटल शहराचे नियोजन केले गेले आहे. या शहरात:

• Global Capability Centres (GCC) म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतासारख्या देशांत स्थापन केलेली विशेष केंद्रे, ज्यातून त्या कंपन्या संशोधन, विकास, तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, मानव संसाधन आणि ग्राहक सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या कामकाजांचे संचालन करतात. GCC मुळे कंपन्यांना उच्च गुणवत्तेचे कौशल्य, कमी खर्चात जागतिक दर्जाच्या सेवा आणि जलदगतीने नवकल्पना साधता येतात. भारतात मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञ, अभियंते आणि डेटा सायंटिस्ट उपलब्ध असल्यामुळे GCC स्थापन करण्यासाठी भारत आवडते ठिकाण ठरले आहे. हे केंद्र रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती देतात. त्यामुळे भारत जागतिक व्यवसायासाठी तंत्रज्ञान व नवप्रवर्तनाचे हब बनत आहे.

• Medi City व Edu City या संकल्पना आधुनिक पायाभूत सुविधांसह आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील क्रांती घडवण्यासाठी राबवल्या जात आहेत.

  Medi City मध्ये जागतिक दर्जाच्या रुग्णालये, वैद्यकीय संशोधन केंद्रे, औषध निर्माण उद्योग व हेल्थकेअर तंत्रज्ञान सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामुळे नागरिकांना प्रगत आरोग्यसेवा, परवडणारी उपचारपद्धती व वैद्यकीय पर्यटनाच्या संधी निर्माण होतात.

  Edu City मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठे, संशोधन संस्था, डिजिटल लायब्ररी, इनोव्हेशन लॅब्स व स्टार्टअप इनक्युबेशन केंद्रे उभारली जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण व रोजगाराभिमुख कौशल्ये मिळतात.

  या दोन्ही उपक्रमांमुळे राज्याचा सर्वांगीण विकास होऊन भारताला जागतिक स्पर्धेत अग्रस्थान मिळते.

• Fintech Parks

• Sustainable Infrastructure

स्टार्टअप्ससाठी पाठबळ

• मुंबईतील Fintech Hub (MFH) हा राज्य‑शासन समर्थित एक समग्र डिजिटल इकोसिस्टम आहे जो स्टार्टअप्स, गुंतवणूकदार, संस्थांशी संपर्क आणि शिक्षण सुविधा एकच व्यासपीठावर आणतो. हे केंद्र राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय fintech स्तरावर मुंबईची ओळख दृढ करतो.
  या उपक्रमामुळे डिजिटल व्यवहार, आर्थिक समावेशन वाढते, रोजगार निर्मिती होते आणि भारत विविध fintech नवसंकल्पनांमध्ये आघाडीवर येतो.

• AI Incubation Labs किंवा एआय इनक्यूबेशन लैब्ज् म्हणजे तशा केंद्रांचा एक संपूर्ण क्रमाजाल आहे जे स्टार्टअप, संशोधक आणि उद्योगांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि तंत्रज्ञानाच्या विविध अंगांवर लक्ष देतात.

• MSME डिजिटल सहाय्य केंद्र किंवा Digital Support Centres for MSMEs हे उपक्रम सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना डिजिटल रूपांतरणासाठी सक्षम बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या केंद्रांद्वारे उद्योगांना तंत्रज्ञान, मार्केटिंग, प्रशिक्षण, वित्तीय उपाय आणि ऑनलाइन व्यासपीठांवर प्रवेश मिळतो.

म्हणूनच "डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" म्हणजे नवउद्योगाच्या वाढीसाठी मजबूत पाया.

6️⃣ पायाभूत सुविधा आणि डेटा व्यवस्थापन

 Golden Data

महाराष्ट्राने 12 कोटीहून अधिक नागरिकांचा डेटा एकत्रित करून ‘Golden Data’ यंत्रणा उभारली आहे. या डेटावर आधारित योजनांचे लक्षित वितरण करता येते.

 Data Centres

AWS, Microsoft, Google सारख्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात डेटा सेंटर्स स्थापनेची मोठी गुंतवणूक केली आहे. 2029 पर्यंत $8.2 अब्जाची AWS गुंतवणूक केवळ महाराष्ट्रात अपेक्षित आहे.

ही सर्व पायाभूत गुंतवणूक स्पष्ट करते की "डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" डेटा अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे.

7️⃣ प्रशासनात डिजिटल परिवर्तन

• महसूल विभागात डिजिटल फाईलिंगमुळे दस्तऐवजांची नोंदणी, पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ व जलद झाली आहे. नागरिकांना आता कार्यालयीन फेऱ्या मारण्याची गरज न पडता ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होत आहेत. यामुळे वेळ, श्रम व खर्च वाचून प्रशासन अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम झाले आहे. भ्रष्टाचारावर आळा बसून तक्रारींचे निराकरण त्वरित केले जाते. डिजिटल फाईलिंगमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व नागरिकांना समान सुविधा मिळत आहेत. या प्रणालीमुळे शासन आणि नागरिक यांच्यात विश्वास वाढत असून ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला गती मिळत आहे. ही क्रांतिकारी पद्धत प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यास सहाय्यकारी ठरत आहे.

• पोलीस यंत्रणांमध्ये AI आधारित MARVEL प्रणालीमुळे गुन्हेगारी नियंत्रण व तपास प्रक्रियेत मोठी क्रांती घडली आहे. ही प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने गुन्ह्यांचे विश्लेषण, संशयितांची ओळख व गुन्हेगारी पॅटर्नचा अभ्यास करते. MARVEL द्वारे सीसीटीव्ही फुटेजचे वेगवान विश्लेषण, डेटाबेसशी तुलना व गुन्ह्यांचा मागोवा घेणे सोपे झाले आहे. यामुळे पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढून गुन्ह्यांचे त्वरित निराकरण शक्य झाले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेत वाढ तर भ्रष्टाचार व विलंबात घट झाली आहे. MARVEL प्रणालीने पारदर्शकता आणून पोलिसिंग अधिक आधुनिक, वैज्ञानिक व नागरिकाभिमुख बनवले आहे.

• नागपूर महानगरपालिका मध्ये ई-गव्हर्नन्स यंत्रणेमुळे नागरिकांना ऑनलाइन सेवा सुलभपणे उपलब्ध होत आहेत. मालमत्ता कर भरणे, जन्म-मृत्यू नोंदणी, परवाने, तक्रारींची नोंदणी व पाणीपुरवठा सेवांसारख्या कामांसाठी आता कार्यालयीन फेऱ्यांची गरज नाही. या प्रणालीमुळे वेळ, श्रम व खर्च वाचून प्रशासन अधिक पारदर्शक व जबाबदार झाले आहे. नागरिकांना त्यांच्या अर्जांचा व तक्रारींचा मागोवा घेता येतो, ज्यामुळे भ्रष्टाचार व विलंबात घट झाली आहे. ई-गव्हर्नन्सने नागपूर महानगरपालिकेचे कामकाज डिजिटल पातळीवर आणून नागरिकाभिमुख प्रशासन घडवले आहे. ही पुढाकार ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला बळकटी देणारी ठरली आहे.

या उपक्रमांमुळे राज्यातील प्रशासन अधिक पारदर्शक, वेगवान व नागरिकाभिमुख झाले आहे.

8️⃣ भविष्यातील दिशा

"डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" पुढील काळात अधिक गतीमान होईल यासाठी सरकारने काही स्पष्ट धोरणे आखली आहेत:

• 100% जिल्ह्यांमध्ये Wi-Fi Hotspot उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण ते शहरी भागात डिजिटल सेवांचा प्रसार वेगाने होत आहे. नागरिकांना मोफत किंवा कमी दरात इंटरनेट सुविधा मिळाल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, व्यवसाय व शासकीय सेवा अधिक सुलभ झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण, शेतकऱ्यांना हवामान व बाजारभावाची माहिती, तसेच उद्योजकांना ई-कॉमर्सच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या उपक्रमामुळे डिजिटल दरी कमी होऊन सर्वसामान्यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येतो. प्रशासन अधिक पारदर्शक व जबाबदार झाले असून डिजिटल इंडिया संकल्पनेला नवी गती मिळाली आहे. Wi-Fi Hotspot योजना ग्रामीण भारताचे डिजिटल सक्षमीकरण घडवते.

• ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर सरकारी व्यवहारात केल्यामुळे पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जमीन नोंदणी, करसंकलन, निविदा प्रक्रिया, तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ब्लॉकचेनचा उपयोग केल्याने व्यवहार छेडछाडमुक्त आणि सत्यापित करता येण्याजोगे झाले आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे फसवणूक व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवता येते तसेच नागरिकांना त्यांच्या व्यवहारांचा रिअल-टाइम मागोवा घेता येतो. ब्लॉकचेनच्या विकेंद्रित रचनेमुळे डेटा सुरक्षित राहतो आणि प्रशासन अधिक जबाबदार बनते. हा उपक्रम नागरिकांचा शासनावर विश्वास वाढवतो व ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला मजबुती प्रदान करतो.

• "डिजिटल गाव" योजनेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना आधुनिक डिजिटल सेवांचा लाभ सहज मिळू लागला आहे. या योजनेअंतर्गत गावांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट, ई-गव्हर्नन्स सेवा, ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन, डिजिटल पेमेंट्स आणि कृषी विषयक माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभाव व हवामान अंदाज त्वरित मिळतात, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचे साधन मिळते आणि आरोग्य सेवा सुलभ होते. डिजिटल गावामुळे बेरोजगार तरुणांना ऑनलाइन व्यवसाय व रोजगार संधी मिळतात. ही योजना ग्रामीण-शहरी दरी कमी करून ग्रामीण भारताला स्वावलंबी, सशक्त आणि आधुनिक करण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावते.

• बँकिंग व आर्थिक व्यवहार डिजिटल माध्यमांतून 90% पर्यंत वाढवल्यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि पारदर्शक झाले आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना मोबाईल बँकिंग, यूपीआय, इंटरनेट बँकिंग आणि वॉलेट सेवांचा लाभ मिळत आहे. यामुळे रोख पैशावरील अवलंबित्व कमी होऊन भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवता येते. डिजिटल व्यवहारांमुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होत असून लोकांना कुठेही व केव्हाही आर्थिक सेवा मिळतात. सरकारलाही अनुदान थेट नागरिकांच्या खात्यात पाठवणे सोपे झाले आहे. या उपक्रमामुळे आर्थिक समावेशन वाढून ‘डिजिटल इंडिया’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यास गती मिळत आहे.

निष्कर्ष

"डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" ही राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राने नेतृत्व करत देशाला एक डिजिटल भविष्य दिले आहे. स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप्स, डिजिटल शिक्षण, सायबर सुरक्षा, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये राज्याचे योगदान अत्यंत लक्षणीय आहे.

आज महाराष्ट्र केवळ डिजिटल इंडिया अभियानात सहभागी नाही तर तो या अभियानाचा प्रेरणास्रोत बनला आहे.त्यामुळे "डिजिटल इंडिया 2025 मध्ये महाराष्ट्राची भूमिका" ही एक अभिमानास्पद आणि भविष्यदर्शी कथा आहे.

---